पाकिस्तानच्या फक्त १०-१२ अतिरेक्यांसमोर आपण आपले वीसएक अधिकारी (पोलिस, सैनिक, कमांडो) गमावले, शेकडो नागरीक मृत्युमुखी पडले, अब्जावधींची संपत्तींची राखरांगोळी झाली। त्यामुळे ही लढाई संपल्यानंतर मोहिम फत्ते झाल्याचे बिगुल वाजवायचे की हे आपले अपयश समजायचे याचा पुन्हा एकदा विचार करायला हवा .
मुंबईत पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला हा हल्ला नव्हताच॥ ते होते एक भयानक युद्ध ! रणांगणावर कधीही जिंकू न शकले-या पाकिस्तानने कायमच हे असले भ्याड पर्याय निवडले आहेत। या युद्धात ताबा मिळवायला भारतीय लष्कराला आणि पोलिसांना जवळपास ५९ तास लढा द्यावा लागला. या वेळेत आपण कायकाय गमावले याचा विचार करता, आपण जिंकलो असे म्हणणे धाडसाचे ठरले. या युद्धाने अनेक प्रश्न पुन्हा उभे केले आहेत. मार्च १९९३मध्ये मुंबई बाँबस्फोटाच्या मालिकेने हादरली होती. नंतर लोकलमध्ये स्फोट घडवले गेले. बेस्ट प्रवासी बाँबस्फोटात बळी गेले. प्रत्येक वेळी आपण कोणत्या आघाडीवर कमी पडतो याची चर्चा झाली. पण यातून ठोस उत्तर शोधण्याचा मार्ग निघाला नाही. हे अपयशच अतिरेक्यांचे बळ वाढवत गेले आणि आज ही वेळ आपल्यावर ओढवली. आणि एकंदर आपली राज्यपद्धती आणि राज्यकर्ते यांच्याकडे बघता पुन्हा याहून भीषण काही घडणार नाही असा विश्वास बाळगणे कठीण आहे.
भारत हे सॉफ्ट टार्गेट आहे याची खात्री आपले शेजारी देश बाळगून आहेत। शाब्दिक निषेधापलिकडे येथील सत्ताधारी जात नाहीत याचा अनुभव आपण पाकिस्तानने वारंवार घेतला आहे. आणि हे फक्त काँग्रेसबद्दल बोलून चालणार नाही तर देशभक्तीचा मक्ता आपल्याकडे आहे असे मानणाऱ्या भाजपाचा अनुभवही आपल्याला काही वेगळा नाही. सहा वर्षांपूर्वी पाकिस्तानची मदत असणा-या अतिरेक्यांनी थेट संसदेवर हल्ला चढवला. तेव्हा अपेक्षा होती ती पाकिस्तानने पुन्हा असा आगाऊपणा करू नये असा कृतीने इशारा देण्याची. प्रत्यक्षात भाजप सरकारने पुन्हा तोंडाची वाफ दवडली. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानशी संबंध सुरळीत होण्याचे प्रयत्न केले. लाहोर रेल्वे सुरू केली.पाकिस्तानी नागरिक येथे होण्यातील अडचणी कमी केल्या. भाजपाचे तेव्हाचे परराष्ट्र मंत्री जसवंतसिंग यांनी महमद अझर मसूद याला विमानाने घेऊन गेले आणि त्याच्या अतिरेकी साथीदारांच्या हाती सोपवले. कारण त्यांनी, इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानाचे अफगाणिस्तानमध्ये कंदहार येथे अपहरण केले होते. याहून या देशाचा अवमान कोणी केला नसेल. हेच जसवंतसिंग लष्करामध्ये अधिकारी होते हे लक्षात घ्यायला हवे. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानी कलाकार भारतात येऊन भरपूर कार्यक्रम करत आहेत. लक्षावधी रूपये कमावत आहेत. अदनान सामी तर भारताचा नागरिक झाला की काय असे वाटावे अशी स्थिती आहे. त्याच्याकडे पॅनकार्डही आहे. पण भारतीय कलाकारांना पाकिस्तानमध्ये मुक्तपणे आमंत्रण मिळत नाही. अर्थात त्या देशातील गोंधळ बघता, तेथे कोण जाईल हा प्रश्नच आहे. भारताच्या या धोरणात शहाणपणा आहे यात शंका नाही, कारण आमची इच्छा शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध ठेवण्याची आहे, पण शेजारी नाठाळपणा करतो आहे असे ते जगाला दाखवत आहेत. या व्यूहरचनेमुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पाडता येतील अशी भारताला आशा होती. पण या धोरणाचा दुसरा भाग असा असायला हवा की पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची आमची धमक आहे. पाकिस्तानवर घी देखा, लेकिन बडगा नही देखा अशी वेळ आपण आणायला हवी होती. पण पाकिस्तानला सरळ करण्याच्या नादात पाकिस्तानचे विघटन होईल, पाकिस्तान अतिरेक्यांच्या ताब्यात जाईल, या देशाकडे असली अण्वस्त्रे त्यांच्या हाती गेली तर भारतासह अनेक देशांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील वगैरे सांगितले गेले आणि भारत या दबावाला बळी पडला. यामुळे पाकिस्तानची मग्रुरी वाढत गेली. यात भर पडली ती पाकिस्तानला अमेरिकेने संरक्षण दिल्याची. भारताला शह देण्यासाठी आणि भारतीय उपखंडात पाय रोवण्यासाठी अमेरिकेने हे धोरण स्वीकारले, पण त्याचा फटका अमेरिकेला बसला आणि भारतालाही. मुळात पाकिस्तानचे धोरण भारतविरोधी असणार हे दोन्ही देश स्वतंत्र झाले तेव्हाच उघड झाले होते. स्वतंत्र झाल्यावर काश्मीरवर हल्ला करून पाकिस्तानने आपला उद्देश स्पष्ट केला होता. तेव्हापसून काश्मीर समस्या आपल्याला त्रास देते आहे. या निमित्ताने या समस्येचाही कायम सोक्षमोक्ष लावता येईल. मुख्य म्हणजे भारत हा शक्तीमान देश आहे हे जगाला कळेल. पण हे होणे कठीण आहे. कारण आपण या दृष्टिने विचारच करत नाही. अहिंसेचे तत्त्व आपण जास्तच अंगिकारले आहे. भगवतगीतेत, ठकासी व्हावे ठक हा उपदेश आपण विसरलो आहोत. धर्म, देश रक्षणासाठी प्रसंगी हाती शस्त्र घ्यावे असे भगवंतांनी म्हटले आहे. जे पाकिस्तानबाबत तेच आपण बांगलादेशबाबत धोरण अवलंबायला हवे आहे. बांगलादेशातून भारतात सतत लोंढे येत आहेत. आसामात तर काही वर्षांत बांगलादेशींचे बहुमत होईल, मग स्वतंत्र आसामची चळवळ सुरू होईल. मुंबईतील काही मतदारसंघातही बांगलादेशी आमदार, नगरसेवक ठरवतील असे चित्र आहे. या शिवाय या घुसखोरांमध्ये अतिरेकी नसतील याची खात्री कोण देणार? किंबहुना गेल्या काही वर्षांत देशभरात झालेले अतिरेकी हल्ले हे अशाच घुसखोरांच्या संगनमताने झाले. भारत सरकार असे बोटचेपेपणा दाखवते याचे प्रमुख कारण, या समस्येकडे सरकार हिंदु आणि मुसलमान या चष्यामूत बघते. संसदेवर झालेल्या हल्ल्यात अफझल गुरू याला सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. पण केंद सरकार त्याची कार्यवाही करत नाही, कारण गुरू हा मुसलमान आहे आणि त्याला फाशी दिली तर मुसलमान समाज हिंसक प्रतिक्रिया देईल अशी भीती सरकारला वाटते. मुळात अशी भीती सरकार एका समाजाबाबत बाळगते हीच चिंताजनक बाब आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवला तर येथील मुसलमान काय करतील अशी भीती सरकारला वाटते. पण यापूर्वी पाकिस्तानशी झालेल्या लढायांमध्ये हा समाज देशाबरोबर राहीला हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. पाकिस्तानला अटकाव केला तर मुसलमान देशांत काय प्रतिक्रिया उमटेल अशीही शंका आपल्याला वाटते. खरे म्हणजे या देशांना भारताला सहजासहजी दुखावणे परवडणारे नाही. शिवाय प्रत्येक देशाला आपले हित सांभाळायचे असते. पाकिस्तानला कदाचित ते सहानुभूती दाखवतील. आणि पाकिस्तानला आपण सांभाळून घेत आहोत म्हणून येथील अतिरेकी कारवाया कमी झालेल्या नाहीत हेही विसरता येणार नाही. या कारवायांमध्ये पाकिस्तानचा थेट हात असतो याचेही सबळ पुरावे आपल्याकडे आहेत. या निमित्ताने लष्करातून कर्नल पदावरून निवृत्त झालेले अनील आठल्ये यांनी एक वेगळाच मुद्दा मांडला आहे. काश्मीरमध्ये परकीय घुसखोर मारले गेले त्यांच्यासाठी वेगळे दफनस्थळ आहे. त्यांना त्यांच्या देशांकडे सुपुर्द करायला हवे होते. आता या युद्धातही ठार झालेल्यांना सन्मानाने दफन केले जाईल. त्या ऐवजी त्यांचे मृतदेश पाकिस्तान सीमेवर ठेवावेत, पाकिस्तानने ते घेण्यास नकार दिल्यास त्यांची विल्हेवाट लावावी. पण त्यांचे सन्मानाने दफन करू नये. पर्यायाने त्यांना स्वर्गवासी होण्याचे पुण्य आपण काय द्यावे असा सवाल ते करतात. आपल्या सहिष्णुततेचा विपरित अर्थ आपल्या शत्रूंनी लावू नये हा मेसेज देण्याची गरज आहे. भारताने आज कणखरपणा दाखवायला हवा कारण सध्या जगभर वातावरण अतिरेकीविरोधी आहे. अमेरिकेसारखा बलाढय देण, सुपरपॉवर बनण्याचेे प्रयत्न करणारा चीन, युरोपातील बहुसंख्य देश, एव्हढेच नव्हे अनेक मुस्लीम देशही या अतिरेकी कारवायांनंी त्रस्त आहेत. त्यामुळे या लढयाला भारताला बराच पाठिंबा मिळेल हे नक्की. निदान निवडणूक जवळ आली असताना, राजकीय फायद्यासाठी तरी हे सरकार राजकीय इच्छाशक्ती दाखवेल अशी आशा आपण बाळगायला हरकत नाही.
मुळ लेख : महाराष्ट्र टाईम्स (http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/3772539.cms)
